Afin de bénéficier des certificats verts, un producteur d'énergie renouvelable doit respecter les procédures administratives suivantes tout au long de la période durant laquelle il s'est vu ouvrir le droit aux certificats verts :
Les cahiers techniques sectoriels constituent des documents de base pour la réflexion sur des projets d'optimisations énergétiques pour les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs, mais plus particulièrement celles qui, eu égard à leur taille, n'ont pas de responsable énergie. Ils peuvent également servir de guides pour la maintenance quotidienne, voire même pour un audit énergétique réalisé en interne par les (très) petites entreprises.
Augmenter le recours aux énergies renouvelables et aux nouveaux vecteurs d'énergie est la condition sine qua non pour lutter contre le réchauffement climatique. L'hydrogène est l'un de ces vecteurs. Il est amené à devenir l'élément clé de l'atteinte des objectifs européens de 2020 en matière de décarbonation du paysage énergétique. Dans l'optique de booster la filière, la Wallonie ouvre un appel à projets destiné à promouvoir la réalisation d'applications concrètes dans divers domaines.Budget: 25 millions d'euros.
Attention : une demande de réservation pour votre installation est toujours nécessaire même si actuellement le kECO = 0. En cas d'augmentation future du soutien, les sites sans réservation ne pourront pas bénéficier de CV. Afin d'atteindre les objectifs européens et wallons concernant la production d'énergie renouvelable, la Wallonie a développé un mécanisme de soutien pour les producteurs d'énergie renouvelable. Ce mécanisme prévoit l'octroi de certificats verts en fonction de la production électrique et du type de filière développé et est soumis à réservation.
Le tarif prosumer ne relève pas des compétences exercées par le SPW Energie. Il est du ressort de la CWAPE. Nous vous invitons à retrouver toutes les informations détaillées sur le site du régulateur wallon. Petit mot d'explication sur le sujet !
Suite à l'impulsion européenne et à l'adoption de son paquet législatif dénommé le "Clean energy package", de nouvelles formes de partage d'énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.