Le tarif prosumer ne relève pas des compétences exercées par le SPW Energie. Il est du ressort de la CWAPE. Nous vous invitons à retrouver toutes les informations détaillées sur le site du régulateur wallon. Petit mot d'explication sur le sujet !
Attention : une demande de réservation pour votre installation est toujours nécessaire même si actuellement le kECO = 0. En cas d'augmentation future du soutien, les sites sans réservation ne pourront pas bénéficier de CV. Afin d'atteindre les objectifs européens et wallons concernant la production d'énergie renouvelable, la Wallonie a développé un mécanisme de soutien pour les producteurs d'énergie renouvelable. Ce mécanisme prévoit l'octroi de certificats verts en fonction de la production électrique et du type de filière développé et est soumis à réservation.
Afin de bénéficier des certificats verts, un producteur d'énergie renouvelable doit respecter les procédures administratives suivantes tout au long de la période durant laquelle il s'est vu ouvrir le droit aux certificats verts :
Tout producteur d'électricité verte produite à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération pour les installations de plus de 10 kW désirant bénéficier de la garantie d'achat des certificats verts à l'exception des projets.
Un audit est obligatoire, tous les quatre ans, pour les grandes entreprises.
Suite à l'impulsion européenne et à l'adoption de son paquet législatif dénommé le "Clean energy package", de nouvelles formes de partage d'énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.
La facture énergétique de décompte et de clôture constitue pour le consommateur la source d'information principale pour avoir un aperçu clair• du type de contrat qui s'applique à lui,• de l'évolution de sa consommation annuelle,• du type de compteur dont il dispose et• du prix payé dans le contrat en cours qui représente la somme des trois composantes suivantes : - prix de l'énergie (« commodity ») et fourniture;- tarif pour l'utilisation du réseau (de transport et de distribution);- taxes, prélèvements, redevances et surcharges fédérales et régionales
En Wallonie, suite à l'impulsion européenne, les marchés de l'électricité et du gaz sont totalement libéralisés depuis le 1er janvier 2007. Pour le consommateur, beaucoup de changements sont intervenus depuis lors.
Fin 2017, 280 points de rechargement publics étaient recensés en Wallonie. D'ici 2030, il en faudrait 7.000 de plus!. L'électrification du transport est en effet l'un des élements clés de la décarbonation du secteur. C'est pourquoi le Gouvernement wallon a décidé de soutenir des projets de déploiement de bornes de rechargement électriques.
Les cahiers techniques sectoriels constituent des documents de base pour la réflexion sur des projets d'optimisations énergétiques pour les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs, mais plus particulièrement celles qui, eu égard à leur taille, n'ont pas de responsable énergie. Ils peuvent également servir de guides pour la maintenance quotidienne, voire même pour un audit énergétique réalisé en interne par les (très) petites entreprises.
La direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie veille à l'équilibre du marché libéralisé et à la protection des consommateurs.
Les services du Facilitateur URE Bâtiments non résidentiels pour la Wallonie. Qu'est-ce que c'est? A qui s'adressent-ils? Quels sont leurs objectifs? Comment s'exercent-ils? Découvrez tout ce qu'il faut savoir!