Période de consultation : du 24 juin au 24 juillet 2024
Modalités et procédure pour l'introduction d'une demande de réservation
Vous trouverez sur cette page la liste des incidents connus liés à une version spécifique du logiciel. Vous trouverez également la solution de contournement (si disponible) ainsi que la version du logiciel dans laquelle cet incident est/sera résolu
Afin de permettre la mise en application des textes sur la Réglementation PEB qui sont d'application en Wallonie, vous trouverez sur cette page l'accès à la version 14.0 du logiciel PEB. Les anciennes versions du logiciel PEB sont également accessibles via cette page.
Périodes de consultation :* du 1er au 31 mars 2023 pour la consultation portant sur les valeurs de référence applicables aux nouvelles installations et aux extensions d'installations existantes* du 9 mars au 11 avril 2023 pour la consultation portant sur les valeurs de référence applicables aux prolongations d'installations existantesCLOTUREE
Suite à l'impulsion européenne et à l'adoption de son paquet législatif dénommé le "Clean energy package", de nouvelles formes de partage d'énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.
En Wallonie, suite à l'impulsion européenne, les marchés de l'électricité et du gaz sont totalement libéralisés depuis le 1er janvier 2007. Pour le consommateur, beaucoup de changements sont intervenus depuis lors.
Période de consultation : du 14 janvier 2022 au 18 février 2022 - CLOTUREE
Toutes les informations utiles sur le Comité transversal de la Biomasse: composition, missions, procédure de demande d'avis et publications utiles.
L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) est un organisme international lié à l'Organisation pour la Coopération et Développement (OCDE). Elle constitue un forum d'information pour les pays membres (28 pays en 2010).
La réglementation PEB (Performance Energétique des Bâtiments) vise à garantir des bâtiments plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Elle vise avant tout les bâtiments à construire ou à rénover, en leur appliquant des exigences et des procédures PEB.
La rénovation énergétique du parc de logements existant représente un enjeu important dans notre capacité à gérer les questions environnementales et la dépendance aux combustibles fossiles. Ce guide, réalisé par la cellule recherche Architecture et Climat, doit permettre aux différents acteurs de la construction de faire les bons choix et d'établir des priorités en matière de rénovation énergétique et durable du logement individuel.
Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Grâce à POLLEC, les communes disposent d'outils qui leur permettent d'avoir un impact direct sur leur consommation énergétique.
L'entretien des chaudières et des brûleurs consiste principalement en un nettoyage de la zone de combustion du générateur de chaleur.Aujourd'hui, il n'est pas règlementairement obligatoire en Wallonie.Il convient de le distinguer du contrôle périodique qui consiste en la vérification plus poussée du bon fonctionnement de la chaudière.Ce contrôle périodique est, lui, règlementairement obligatoire.Il faut noter que l'entretien se combine très utilement au contrôle périodique.En effet, tout comme il semble assez logique de planifier l'entretien de sa voiture juste avant de procéder au contrôle technique du véhicule, il est recommandé de faire réaliser l'entretien de sa chaudière juste avant de pratiquer les mesures de combustion liées au contrôle périodique.Voici quelques éléments clés à pouvoir décrypter lors de la réception du bon de l'attestation du contrôle périodique.
Le point sur la réglementation PEB et son application dans les bâtiments industriels
Un logement sain et bien isolé, c'est important !Avant d'entamer des travaux dans une (future) habitation, l'idéal est de faire réaliser un audit Logement par un auditeur agréé par la Wallonie. Un moyen de connaître les points faibles du logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin d'améliorer le confort et la santé des habitants et de diminuer les consommations d'énergie.