Afin de permettre la mise en application des textes sur la Réglementation PEB qui sont d'application en Wallonie, vous trouverez sur cette page l'accès à la version 14.0 du logiciel PEB. Les anciennes versions du logiciel PEB sont également accessibles via cette page.
En Wallonie, suite à l'impulsion européenne, les marchés de l'électricité et du gaz sont totalement libéralisés depuis le 1er janvier 2007. Pour le consommateur, beaucoup de changements sont intervenus depuis lors.
La réglementation PEB (Performance Energétique des Bâtiments) vise à garantir des bâtiments plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Elle vise avant tout les bâtiments à construire ou à rénover, en leur appliquant des exigences et des procédures PEB.
Visite et guidance énergétique sur site par un Facilitateur Énergie
Le terme BIPV, pour "Building Integrated Photovoltaics", désigne les installations photovoltaïques qui se susbtituent aux élements de construction traditionnels des maisons et des immeubles. Bref, ce sont les matériaux actifs de production d'électricité photovoltaïque qui remplissent une fonction constructive. Le BIPV a toute sa raison d'être en termes de valeur ajoutée, de durabilité, de performance énergétique et de perspectives économiques prometteuses. Zoom sur ce segment de marché qui attire de plus en plus l'attention.
Le facilitateur en énergie durable pour les entreprises et les indépendants est un service de soutien et d'accompagnement à la transition énergétique proposé par la Wallonie.
Les principaux points à ne pas négliger lorsque l'on construit un bâtiment performant.
Lorsque la toiture ou le plancher du grenier ne sont pas isolés, ils laissent échapper de la chaleur, l'étage supérieur se refroidit et cela entraîne une consommation d'énergie totalement inutile. Sur 200 logements récents isolés thermiquement, 11% (appartements) à 18% (maisons individuelles) des pertes de chaleur se font par les plafonds et toitures.
La Directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est le résultat d'une refonte de la Directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002. Cette réforme comporte à la fois des obligations nouvelles et des exigences renforcées en matière de PEB. Une troisième Directive 2018/844/UE du 30 mai 2018 est venue compléter les exigences, notamment avec des obligations en matière d'électromobilité.