Face aux coûts élevés de l'énergie et aux objectifs européens ambitieux mais nécessaire en matière de réduction des émissions de CO2, les entreprises doivent agir. Mais quels sont les moyens d'actions concrets ?
Suite à l'impulsion européenne et à l'adoption de son paquet législatif dénommé le "Clean energy package", de nouvelles formes de partage d'énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.