Vous êtes enseignant(e) et désirez réaliser des économies d'énergie au sein de votre école? C'est le moment de vous inscrire pour la nouvelle saison du défi Génération Zéro Watt!
Le chapitre XII de la déclaration de politique régionale 2019-2024 est consacré à l'énergie. Le voici reproduit ci-dessous.
En 2011, l'une des missions du Facilitateur Energie non-marchand a été d'accompagnerdurant 1 an 10 institutions pour les aider à développer une politique d'économies d'énergie.L'accompagnement proposé concernait les aspects méthodologiques, techniques et ceux liés à lasensibilisation des occupants.
Pour aider les enseignants, de nombreuses associations actives en éducation à l'énergie proposent des actions adaptées à tous les âges.
En 2004, la problématique se déplace sur la question du climat. Une journée «Environnement et Climat» est organisée par la Cellule des Droits de l'Homme. Elle mobilise les 1100 élèves du collège et des dizaines d'associations. A la même période, les vieilles chaudières à mazout de l'institution tombent en panne les unes après les autres et le collège se met en quête d'une solution plus écologique et économe en énergie.
Face à la nécessité de rénover des installations vétustes et énergivores, les responsables du Blocry décident en 2005 de faire réaliser un audit énergétique. Cette étude, menée par l'ICEDD asbl, permet de mettre en évidence les divers problèmes énergétiques du centre et de proposer des pistes d'amélioration chiffrées. Il apparait alors clairement que le remplacement complet des installations de chauffage et de ventilation ainsi que l'installation d'une comptabilité énergétique s'imposent.