Un audit est obligatoire, tous les quatre ans, pour les grandes entreprises.
Selon le type d'études ou d'audit à réaliser, l'entreprise bénéficiaire pourra faire appel à l'un ou l'autre auditeur.
Avec AMUREBA, de nouvelles compétences apparaissent, d'autres sont adaptées. Les labellisations déjà accordées seront automatiquement converties pour le reste de la durée de l'agrément en cours, conformément à l'article 60 de l'arrêté AMUREBA.
Pour plus de transparence et pour assurer la qualité de l'audit, la Wallonie a adopté le système de tiers-payeurs : La demande de subvention est réalisée par le prestataire (la société au nom de laquelle l'auditeur réalise la prestation). Le bénéficiaire paye une quote part à l'administration et cette dernière n'attribuera la subvention et la quote part au prestataire qu'après s'être assurée de la qualité de la prestation (après analyse du rapport et validation par le bénéficiaire).
La tâche du vérificateur consiste à valider la conformité de la méthodologie de calcul des indices par les entreprises et les fédérations. Cette vérification consiste en la validation de la bonne application de la note méthodologique.
La formation de base de 3 jours à la méthodologie AMUREBA est dispensée par le Facilitateur Energie Durable pour les entreprises et les indépendants. Cette formation fait partie des prérequis obligatoires pour avoir accès à la labellisation comme auditeur AMUREBA.
Mon audit énergétique accord de branche Energie / CO2 peut-il mener à la certification ISO 50001 ?
Conformément à la directive Efficacité Energétique, la Wallonie encourage le marché des services énergétiques.
90% du coût d'utilisation d'une installation d'éclairage correspond au prix de sa consommation électrique. Une première approche est donc de comparer la puissance électrique installée de la nouvelle à celle de l'ancienne installation.