Parmi les mesures renforcées de lutte contre le Covid-19, certains délais en matière d'aides UREBA, d'agréments, de procédures PEB, ... avaient été suspendus à partir du 18 mars 2020. Ces mesures de suspension ont pris fin le 30 avril 2020.
Certains bureaux d'études ou auditeurs inattentifs (ou indélicats) se revendiquent agréés alors qu'ils ne le sont plus (ou pas encore)!
La Wallonie réforme les subventions pour les audits énergétiques dans le secteur non résidentiel. La réforme AMUREBA vise à simplifier les démarches, augmenter les montants des subventions et améliorer la qualité des audits. Les entreprises pourront bénéficier de subventions couvrant jusqu'à 75% des frais d'audit. Cette réforme entrera en vigueur en avril 2024 pour les entreprises privées. Par ailleurs, les entreprises sont encouragées à s'engager volontairement dans des actions de réduction de leur empreinte carbone via les nouvelles conventions carbone.
Dans le cadre du dispositif AMUREBA, les entreprises pourront obtenir des chèques énergie pour la réalisation de différents audits et études énergétiques décrits dans l'article 2 de l'arrêté AMUREBA.
Le 1er avril 2024, la réforme sur les audits énergétiques pour les entreprises entrera en vigueur.
Pour donner accès aux chèques énergies, les audits et études énergétiques doivent être réalisés par des auditeurs labellisés et selon la méthodologie AMUREBA, conformément l'annexe 4 et 6 de l'arrêté AMUREBA.
Vous avez une question concernant AMUREBA ou les Conventions Carbone ? Consultez notre FAQ
Depuis septembre 2016, les Facilitateurs Énergie organisent une formation de 3 jours pour apprendre à réaliser un audit énergétique conforme à l'arrêté Amure. Cet audit explique la méthodologie de l'audit unifié, préconisée par les pouvoirs publics pour la réalisation d'audits obligatoires et volontaires en Wallonie.
Toutes les informations utiles sur le Comité transversal de la Biomasse: composition, missions, procédure de demande d'avis et publications utiles.
En 2020, avec le Green Deal, l'Union Européenne fixait des objectifs ambitieux : zéro émission carbone d'ici 2050, avec un objectif intermédiaire en 2030 de -55% par rapport à 1990. Avec l'arrêté Conventions Carbone, la Wallonie met en place un dispositif qui trouve ses racines dans les Accords de Branche et qui va plus loin pour accompagner et soutenir les entreprises à contribuer encore plus significativement aux objectifs wallons, belges et donc européens.
Les auditeurs labellisés AMUREBA vont pouvoir réaliser des audits et des études énergétiques subventionnés par la Wallonie. Ils seront labellisés dans une ou plusieurs compétences spécifiques et devront répondre à des exigences spécifiques pour obtenir la labellisation notamment en matière de diplôme, de formation et d'expérience dans le domaine de l'énergie. La labellisation garantira ainsi la qualité des audits.
Dans le cadre de la transition énergétique, la Wallonie soutient les entreprises dans leur transition énergétique. Elle offre notamment la possibilité de bénéficier de subvention pour la réalisation d'audits et d'études énergétiques.
La formation de base de 3 jours à la méthodologie AMUREBA est dispensée par le Facilitateur Energie Durable pour les entreprises et les indépendants. Cette formation fait partie des prérequis obligatoires pour avoir accès à la labellisation comme auditeur AMUREBA.