Le certificat PEB est la « carte d'identité énergétique » des bâtiments qui permet de comparer leur performance énergétique (PEB).
Comme chef d'entreprise, votre préoccupation principale est évidemment votre cœur de métier. La première réalité énergétique à laquelle vous êtes confronté(e) est la facture que vous avez à payer tous les mois.
Près de 41 % de la demande totale d'énergie en Europe est imputable à nos bâtiments (résidentiels et tertiaires). Chauffage des locaux, production d'eau chaude, éclairage, climatisation, sont les principaux vecteurs de (sur)consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Or nous avons les moyens d'être largement plus performants.
26 % : c'est la part du secteur résidentiel dans la consommation finale d'énergie de la Wallonie.
La Directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est le résultat d'une refonte de la Directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002. Cette réforme comporte à la fois des obligations nouvelles et des exigences renforcées en matière de PEB. Une troisième Directive 2018/844/UE du 30 mai 2018 est venue compléter les exigences, notamment avec des obligations en matière d'électromobilité.
Lorsqu'un client résidentiel n'a pas honoré une ou plusieursfactures d'énergie malgré un rappel et une mise en demeure, lefournisseur met en oeuvre une procédure de défaut de paiement,qui peut aboutir à la qualification de « client en défaut de paiement » dans un délai relativement court.Cette qualification de client en défaut de paiement peut menerau placement d'un compteur à budget.