Vous trouverez ici le formulaire de déclaration PEB simplifiée à télécharger en PDF
La rénovation énergétique du parc de logements existant représente un enjeu important dans notre capacité à gérer les questions environnementales et la dépendance aux combustibles fossiles. Ce guide, réalisé par la cellule recherche Architecture et Climat, doit permettre aux différents acteurs de la construction de faire les bons choix et d'établir des priorités en matière de rénovation énergétique et durable du logement individuel.
Il présente la procédure réglementaire sur la performance énergétique des bâtiments en vigueur en Wallonie du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015. Depuis lors, les procédures PEB sont inchangées mais certains points de la méthode de calcul ont évolué. La procédure à respecter est fonction de la nature des travaux et de la destination du bâtiment.
L'intervention des concepteurs sur la consommation d'énergie et sur la qualité de vie est capitale. Il leur revient donc d'intégrer, dès les stades initiaux du processus de conception architecturale, les concepts assurant des performances énergétiques compatibles avec les exigences actuelles.Afin de les aider dans leur mission, la Wallonie met à leur disposition six guides pratiques qui explorent, sous l'angle de l'énergie, la méthodologie de conception de l'enveloppe, la rénovation ainsi que la ventilation.
90% du coût d'utilisation d'une installation d'éclairage correspond au prix de sa consommation électrique. Une première approche est donc de comparer la puissance électrique installée de la nouvelle à celle de l'ancienne installation.
Un logement sain et bien isolé, c'est important !La réalisation d'un audit Logement, par un auditeur agréé, permet de connaître les points faibles d'un logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin d'améliorer le confort et la santé des habitants et de diminuer les consommations d'énergie.
La Wallonie a développé sa stratégie de rénovation des bâtiments qui vise à faire tendre le parc de bâtiments tertiaires existants vers la neutralité en énergie à l'horizon 2050. Cette ambition est proche du standard « Passif » et du « Q-ZEN » en vigueur pour les bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2019 pour les bâtiments publics (1er janvier 2021 pour les autres bâtiments). Tendre vers la neutralité énergétique du parc existant est un objectif très ambitieux qui requiert impérativement une prise en compte sérieuse et méthodique des aspects énergétiques des bâtiments, et ce dès aujourd'hui.
La certification de la performance énergétique des bâtiments (PEB) consiste à évaluer de manière globale et selon une méthode de calcul définie, la performance énergétique d'un bâtiment.
Face aux énergies de plus en plus chères, aux marchés libéralisés de l'électricité et du gaz, aux opportunités nouvelles ouvertes par le système des certificats verts ou des quotas d'émissions de CO2, à la réflexion sur les énergies renouvelables ou la cogénération à grande échelle,... votre entreprise ou votre institution a désormais son nouvel "homme du feu": le Responsable Energie
Le point sur la réglementation PEB et son application dans les bâtiments industriels
Le chapitre XII de la déclaration de politique régionale 2019-2024 est consacré à l'énergie. Le voici reproduit ci-dessous.
Cet article s'applique au chauffage des espaces de grand volume et de grande hauteur ( > 5 m) à caractère industriel (halls de production, halls de stockage, halls de logistique, ateliers de production ou de maintenance). Il s'applique aussi aux grands espaces non industriels (halls de sport, halls d'exposition, showrooms, centres de formation, espaces publiques). Nous nous focaliserons prioritairement sur les espaces industriels.