Afin d'inciter un maximum de citoyens à entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans leur logement et de les aider à faire face à l'augmentation des coûts (matériaux, main d'oeuvre), les montants de base des primes régionales et le plafond de subventionnement vont être revus à la hausse. L'audit Logement sera quant à lui moins contraignant.
L'énergie géothermique est une énergie emmagasinée sousforme de chaleur sous la surface de la terre.
Face aux coûts élevés de l'énergie et aux objectifs européens ambitieux mais nécessaire en matière de réduction des émissions de CO2, les entreprises doivent agir. Mais quels sont les moyens d'actions concrets ?
Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie et via un marché public, Le VITO, l'Institut flamand de recherche technologique, lance 3 études de faisabilité pour déterminer le potentiel géothermique des réservoirs d'eau des charbonnages wallons en vue de lancer des projets pilotes dans les bassins miniers de Charleroi, Mons et Liège. Ce projet est réalisé en collaboration avec les Universités de Mons et Liège, ainsi que les intercommunales et villes concernées.
Ce mercredi 25 mai 2022, assistez gratuitement à la conférence en ligne de Susanne Stumpf : coordinatrice réhabilitation urbaine et de quartier dans la commune de Herrstein-Rhaunen
Les pays en développement font face à d'importants défis entre autres en termes de lutte contre la pauvreté, d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Par ailleurs, ces pays sont en général très vulnérables face aux effets du changement climatique tout en ayant peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, au fil des négociations relatives à la lutte contre le changement climatiques, les pays développés se sont engagés à participer au financement d'initiatives d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.
Le Gouvernement de Wallonie a marqué son accord pour le lancement de l'Alliance Climat-Emploi-Rénovation (ACER) pour la rénovation énergétique des bâtiments. L'objectif : créer des partenariats concrets et participer à la mise en oeuvre des actions de la Stratégie Rénovation à Long Terme des bâtiments (SRLT).
Am 28. November 2019 genehmigte die wallonische Regierung den endgültigen wallonischen Beitrag zum Nationalen Energie- und Klimaplan Belgiens. Machen wir uns 2021 auf den Weg zu einem neuen Luft-Klima-Energie-Plan!
En application de la Directive Efficacité Energétique 2012/27/EU (art. 4), le SPW, Département de l'Énergie, Direction du Bâtiment Durable, a élaboré, avec le soutien de CLIMACT et en collaboration avec les parties prenantes, la Stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments. Celle-ci a été actée par le Gouvernement wallon le 20 avril 2017.
Suite à l'impulsion européenne et à l'adoption de son paquet législatif dénommé le "Clean energy package", de nouvelles formes de partage d'énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.
Le chapitre XII de la déclaration de politique régionale 2019-2024 est consacré à l'énergie. Le voici reproduit ci-dessous.
La Wallonie vient de se doter d'une stratégie de rénovation énergétique ambitieuse. L'objectif : atteindre, d'ici 2050, le label PEB A en moyenne pour l'ensemble du parc de logements ! Pour y parvenir, elle est en train de développer différents outils et souhaite les tester auprès des citoyens wallons.