Jusqu'à l'année 2022, le coefficient kECO des installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW ainsi que des installations éoliennes et d'hydroélectricité faisait l'objet d'une évaluation et d'une adaptation par le biais d'un coefficient correcteur rho. A partir de l'année 2023, l'évaluation et l'adaptation éventuelle du coefficient kECO est réalisée semestriellement par le biais d'un coefficient kECO recalculé.
Vous avez besoin d'informations en temps réel sur la production issue de sources d'énergie renouvelables sur le territoire wallon? Ca tombe bien! La Wallonie met à votre disposition sa Carte dynamique de la Wallonie pour le solaire et l'éolien.
Chauffage au bois, biométhanisation, biocarburants... La bioénergie, c'est tout ça.
In Belgien kann mit einer Fläche von 7m² Fotovoltaikmodulen ( ungefähr 1 kWp) jährlich 850 kWh produziert werden, mit einer schwankenden Produktion je nach Saison: 0,6 kWh pro Tag im Dezember und 4,21 kWh im Juni.
Vous trouverez ici la Foire aux Questions (FAQ) sur les bioénergies
Les pays en développement font face à d'importants défis entre autres en termes de lutte contre la pauvreté, d'accès aux soins de santé et à l'éducation. Par ailleurs, ces pays sont en général très vulnérables face aux effets du changement climatique tout en ayant peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, au fil des négociations relatives à la lutte contre le changement climatiques, les pays développés se sont engagés à participer au financement d'initiatives d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.
A quoi dois-je penser avant l'introduction d'une demande de réservation ? Déterminer avec précision votre projet d'installation d'énergie renouvelable
Le défi de l'énergie, que ce soit en termes de changements climatiques, de dépendance énergétique ou de coût pour l'économie, mobilise de nombreux programmes et équipes de recherche dans le monde. La Wallonie aussi est dans la course.
Un bâtiment occupé par une autorité publique doit afficher son certificat de performance énergétique.
En 2004, la problématique se déplace sur la question du climat. Une journée «Environnement et Climat» est organisée par la Cellule des Droits de l'Homme. Elle mobilise les 1100 élèves du collège et des dizaines d'associations. A la même période, les vieilles chaudières à mazout de l'institution tombent en panne les unes après les autres et le collège se met en quête d'une solution plus écologique et économe en énergie.