Le choix de votre combustible de chauffage est un pari sur l'avenir. Il devra tenir compte de plusieurs éléments. Certains relèvent du simple bon sens, d'autres relèvent quasiment du choix de société.
Vous vous lancez dans un projet de construction ? N'oubliez pas l'étude de faisabilité, c'est une étape importante pour bien commencer !
Diagnostic approfondi des chaudières, réception des installations de chauffage, contrôles périodiques, entretiens : faisons le point sur les différentes inspections techniques qui vous sont demandées pour votre chaudière.
Essentiellement rencontré dans l'habitat ancien, le chauffage par foyers indépendants remplace ou complète parfois le chauffage central dans des constructions neuves.
Avoir un bâtiment efficace d'un point de vue énergétique, c'est s'engager dans une démarche citoyenne pour le respect de l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sous l'impulsion de l'Union européenne, tous les bâtiments seront bientôt soumis à des contraintes réglementaires de performances énergétiques. Or c'est au moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment qu'il est le plus facile et le moins coûteux d'améliorer son efficacité énergétique...
Le modèle de contrat proposé concerne les prestations de responsable PEB (et, le cas échéant*, d'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique). Il vise à organiser les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage ("déclarant PEB") et le responsable PEB. Les engagements à naître entre parties ne lient en aucune manière l'administration
Retrouvez le replay exclusif du Séminaire PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) destiné aux facilitateurs, qui s'est tenu le 25 mai 2023.
Les membres participants à l'accord de branche sont actifs dans de nombreux domaines comme : abattoirs, margarine, confiserie, chocolat, bière, boissons rafraîchissantes, viande, biscuits, café, légumes, alimentation animale, sucre, produits laitiers, pommes de terre, fruits, céréales, pâtes, chicorée, inuline/fructose, vinaigrerie/moutarde/condiments, levure,...
Depuis le 5 juin 2014, une analyse coûts-avantages sur la pertinence ou non d'installer une cogénération pour les nouvelles installations d'une puissance thermique totale de plus de 20 MW et les rénovations substantielles portant sur de telles installations doit être réalisée au stade de leur planification. Elle est à joindre au permis d'environnement.
Une nouvelle notion a été introduite dans le cadre du renforcement des exigences réglementaires relatives à la performance énergétique des bâtiments : la notion de nœud constructif.