Pour son nouveau commissariat, la zone de Police Nivelles-Genappes voulait se doter d'un bâtiment performant en matière énergétique. Plusieurs années ont cependant été nécessaires entre la naissance du projet et la réception du bâtiment. Ceci a finalement permis d'améliorer le projet en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie.
La Directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est le résultat d'une refonte de la Directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002. Cette réforme comporte à la fois des obligations nouvelles et des exigences renforcées en matière de PEB. Une troisième Directive 2018/844/UE du 30 mai 2018 est venue compléter les exigences, notamment avec des obligations en matière d'électromobilité.
Le bilan domestique de la région wallonne regroupe les consommations du secteur résidentiel (33,3 TWh en 2019), du tertiaire (13,3 TWh) et de l'agriculture (1,3 TWh).
Face à la flambée des prix de l'énergie, le Gouvernement wallon a adopté une nouvelle série de mesures, ce mercredi, dans le cadre des compétences régionales. Il va continuer à examiner toutes les autres pistes possibles pour aider davantage encore les ménages et les entreprises.