Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie et via un marché public, Le VITO, l'Institut flamand de recherche technologique, lance 3 études de faisabilité pour déterminer le potentiel géothermique des réservoirs d'eau des charbonnages wallons en vue de lancer des projets pilotes dans les bassins miniers de Charleroi, Mons et Liège. Ce projet est réalisé en collaboration avec les Universités de Mons et Liège, ainsi que les intercommunales et villes concernées.
Face aux coûts élevés de l'énergie et aux objectifs européens ambitieux mais nécessaire en matière de réduction des émissions de CO2, les entreprises doivent agir. Mais quels sont les moyens d'actions concrets ?
Les PME en accord de branche ont l'opportunité de choisir entre les chèques Énergie ou les subventions AMURE. Deux dispositifs différents avec chacun leurs avantages. Mais attention, chaque investissement ne peut faire l'objet que d'un seul subside !
La Wallonie lance un appel à projets visant à soutenir les idées innovantes pour lever les freins à la rénovation ou pour contribuer à la sobriété énergétique. Un budget de 15 millions € est mis à disposition par le Gouvernement wallon. Cet appel s'inscrit dans le plan de Relance de la Wallonie.
Les calories produites par les compresseurs de froid sont utilisées en hiver pour le chauffage par le sol des 1500 m2 de magasin. Voilà un bel exemple de récupération de chaleur fatale !
Depuis le 1er mai 2015 et conformément au décret du parlement wallon du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique doit être jointe à la demande de permis d'urbanisme pour toute nouvelle construction, peu importe sa surface.