In Belgien kann mit einer Fläche von 7m² Fotovoltaikmodulen ( ungefähr 1 kWp) jährlich 850 kWh produziert werden, mit einer schwankenden Produktion je nach Saison: 0,6 kWh pro Tag im Dezember und 4,21 kWh im Juni.
La réglementation PEB (Performance Energétique des Bâtiments) vise à garantir des bâtiments plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Elle vise avant tout les bâtiments à construire ou à rénover, en leur appliquant des exigences et des procédures PEB.
Un logement sain et bien isolé, c'est important !La réalisation d'un audit Logement, par un auditeur agréé, permet de connaître les points faibles d'un logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin d'améliorer le confort et la santé des habitants et de diminuer les consommations d'énergie.
Avant d'entamer tous travaux dans un logement, l'idéal est de faire réaliser un audit énergétique par un auditeur agréé par la Wallonie. Un moyen de connaître les points faibles du logement et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin de diminuer vos consommations d'énergie.
Le Centre d'Etudes en Habitat durable (le CEHD) s'est penché sur la base de données des certificats PEB en Wallonie et l'a analysée en profondeur, avec l'appui du SPW Energie.
Le certificat PEB est la « carte d'identité énergétique » des bâtiments qui permet de comparer leur performance énergétique.
La certification de la performance énergétique des bâtiments (PEB) consiste à évaluer de manière globale et selon une méthode de calcul définie, la performance énergétique d'un bâtiment.
Le certificat PEB est la « carte d'identité énergétique » des bâtiments qui permet de comparer leur performance énergétique (PEB).
Seit dem 1. Januar 2015 ist es Pflicht die Energieeffizienz des zu verkaufenden oder zu vermietenden Gebäudes in der Werbung zu VERMERKEN.
La réglementation PEB (Performance Energétique des Bâtiments) vise aussi à évaluer les bâtiments afin de pouvoir comparer leur performance énergétique, au moyen d'un certificat PEB. Ce document est indispensable lors de toute mise en vente ou en location et ce, dès le stade de la publilcité.
La Directive européenne 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est le résultat d'une refonte de la Directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002. Cette réforme comporte à la fois des obligations nouvelles et des exigences renforcées en matière de PEB. Une troisième Directive 2018/844/UE du 30 mai 2018 est venue compléter les exigences, notamment avec des obligations en matière d'électromobilité.